प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है ?/ What is Pradhan Mantri Awas Yojana ?

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योजना का नाम / Scheme Name
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प्रधानमंत्री आवास योजना / Pradhan Mantri Awas Yojana |
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संपर्क नंबर/Contact No
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+91-11-23063285/23060484 |
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ईमेल आईडी /E-mail
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pmaymis-mhupa@gov.in |
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पता / Address
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Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) Ministry of Housing and Urban Affairs Nirman Bhawan, New Delhi-110011 |
| वेबसाइट / Website | https://pmayuclap.gov.in/ |
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सब्सिडी कैलकुलेटर/Subsidy Calculator
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प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान किये जाएँगे। सरकार ने ९ राज्यों के ३०५ नगरों एवं कस्बों को चिह्नित किया है जिनमें ये घर बनाए जाएंगे।
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित योजना है इस योजना का शुभारम्भ 25 जून,2015 को हुआ। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करना है। इस के लिए सरकार 20 लाख घरो का निर्माण करवाएगी जिनमे से 18 लाख घर झुग्गी –झोपड़ी वाले इलाके में बाकि 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में किया जायेगा।
शहरी क्षेत्र के लिए “सभी के लिए आवास” मिशन को 17.06.2015 से केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू किया गया है,कार्यान्वयन एजेंसियां। इस मिशन के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की पेशकश की जा रही है।मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए, मकानों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।अधिग्रहण, घर का निर्माण। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी नए के लिए लिए गए होम लोन के लिए भी उपलब्ध होगी,वृद्धिशील आवास के रूप में मौजूदा आवासों में कमरों, रसोई, शौचालय आदि का निर्माण और परिवर्धन।ब्याज सब्सिडी का लाभ बकाया मूलधन पर अग्रिम रूप से दिया जाएगा।ब्याज सब्सिडी की उपलब्धता और राशि योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के अनुसार आय मानदंडों को पूरा करने के अधीन है।
प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार ने इस योजना को 3 फेज’ में विभाजित किया है-
- पहला फेज अप्रैल 2015 को शुरू किया था और जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया है इसके अंतर्गत 100 से भी अधिक शहरों में घरो का निर्माण हुआ है।
- दूसरा फेज अप्रैल 2017 से शुरू हुआ है जो मार्च 2019 में पूरा होगा इसमें सरकार ने 200 से ज्यादा शहरों में मकान बनाने का लक्ष्य रखा है।
- तीसरा फेज अप्रैल 2019 में शुरू किया जाएगा और मार्च 2022 में समाप्त किया जाएगा जिसमे बाकि बचे लक्ष्य को पूरा किया जाएगा
- इस योजना के तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी राशि डायरेक्ट उम्मीदवार के बैंक खाते में आएगी जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा जिससे कि उसे इसका सम्पूर्ण फायदा मिल सके।
- प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान 25 स्कार मीटर (लगभग 270 स्कार फिट) के होंगे जो की पहले से बड़ा दिए गए है पहले इनका आकर 20 स्कार मीटर (लगभग 215 स्कार फिट) तय किया गया था।
- इस योजना में लगने वाला खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जायेगा । मैदानी क्षेत्रोँ में इस शेयर की जाने वाली राशि का अनुपात 60:40 होगा वहीं उत्तर-पूर्व और हिमालय वाले तीन राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह अनुपात 90:10 होगा।
- प्रधान मंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है इसके अंतर्गत बनने वाले शौचले के लिए स्वच्छ भारत योजना के तहत 12,000 रूपए अलग से आवंटित किये जायेंगे।
- इस योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो 70 हजार रुपय का लोन भी ले सकता है जो की बिना ब्याज के होगा जिस क़िस्त रूप में पुनः भरना होगा जो की उसे विभिन्न फाइनेंसियल इंस्टिट्यूट से अप्लाई करके लेना होगा। शहरी चैत्र में उम्मीदबार 70 हजार से अधिक लोन ले सकता है जो की बहुत ही काम ब्याज डरो पर उपलभ्ध होगा। लोन केटेगरी LIG, HIG, MIG केटेगरी के हिसाब से मिलेगी ।
- लाभार्थी को संपूर्ण सुविधा जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, सफाई खाना बनाने के लिए धुआ रहित ईंधन, सोशल और तरल अपशिष्टो से निपटने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं से जोड़ा भी गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- बैंक पासबुक
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संपर्क नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
प्रधानमंत्री आवास योजनाक्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना
| EWS | LIG | MIG I | MIG II | |
| अधिकतम गृह ऋण राशि / Maximum Home Loan Amount | 3 लाख. तक / Up to 3 Lakh | Rs.3-6 Lakh | Rs-6-12 Lakh | Rs.12-18 lakh |
| ब्याज सब्सिडी / Interest Subsidy | 6.50% | 6.50% | 4.00% | 3.00% |
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अधिकतम कालीन क्षेत्र / Maximum Carpet Area
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30 Sqm | 60 Sqm | 160 Sqm | 200 Sqm |
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अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि /
Maximum Interest Subsidy Amount |
Rs.2,67,280 | Rs.2,67,280 | Rs.2,35,068 | Rs.2,30,156 |
प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी कैलकुलेटर लिंक–Click Here

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन पात्र है
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) – 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
- निम्न आय समूह (एलआईजी) –3 लाख और रु. 6 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले परिवार।
- मध्यम आय समूह I (MIG I) – 6 लाख और रु. 12 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले परिवार।
- मध्यम आय समूह II (MIG II) – 6 लाख और रु. 12 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले परिवार।
- अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)।
- ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों से संबंधित महिलाएं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता को पूरा करने के लिए उसके पास अपना घर नहीं होना चाहिए।
- व्यक्ति को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी अन्य आवास योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य ।
1.Pradhan Mantri Awas Yojana का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा टूटे-फूटे मकान में रहने वाले परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है । Pradhan Mantri Awas Yojana का वर्तमान उद्देश्य 2016-17 से 2018-19 इन 3 वर्षों में कच्चे टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को लाभ प्रदान करना है ।
2.प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के आकार को 20 वर्ग मीटर से 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है साथ ही सहायता को मैदानी क्षेत्र पर ₹70,000 से बढ़ाकर ₹120000 (1.2 लाख ) में परिवर्तित कर दिया गया है साथ ही प्रवर्तीय राज्यों और आईएपी जिलों में ₹75, 000 से बढ़ाकर ₹130000 (1.3 लाख ) कर दिया गया है ।
3.आवास योजना के तहत एक संपन्न घर बनाया जाता है जिसमें उत्तम बिजली , पानी , शौचालय, एलपीजी कनेक्शन की भी व्यवस्था अन्य स्रोतों से दी जाती है ।
Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) is AN initiative by the government of India within which reasonable housing is provided to the urban poor with a target of building a pair of large integer (20 million) reasonable homes by 31 March 2022. it’s 2 components: Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) (PMAY-U) for the urban poor and Pradhan Mantri Awaas Yojana (Gramin) (PMAY-G and additionally PMAY-R) for the rural poor. This theme is converged with alternative schemes to confirm homes have a bathroom, Saubhagya Yojana electricity association, Ujjwala Yojana LPG association, access to drinking, and Jan Dhan banking facilities, etc. Total one large integer homes square measure approved against the entire demand of one.12 large integer as of twenty-eight December 2019
प्रधानमंत्री आवास योजना महत्वपूर्ण कारक / Pradhan Mantri Awas Yojana Key Factors
| विवरण / Particulars | ईडब्ल्यूएस / EWS | निम्न आय वर्ग / LIG | एमआईजी / MIG I | एमआईजी / MIG II |
| घरेलू आय / Household Income | 0-3,00,000 | 3,00,001-6,00,000 | 6,00,001-12,00,000 | 12,00,001-18,00,000 |
| ऋण राशि पात्रता / Loan Amount Eligibility | Up to 6,00,000 तक | Up to 6,00,000 तक | Up to 9,00,000 तक | Up to 12,00,000 तक |
| ब्याज सब्सिडी / Interest Subsidy | 6.50% | 6.50% | 4.00% | 3.00% |
| अधिकतम ऋण अवधि / Maximum Loan Tenure | 20 | 20 | 20 | 20 |
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अधिकतम आवास इकाई कालीन क्षेत्र / Maximum Dwelling Unit Carpet Area |
30 वर्ग मी/Sq m | 60 वर्ग मी/Sq m | 160 वर्ग मी/Sq m | 200 वर्ग मी/Sq m |
| ब्याज सब्सिडी पर छूट / Discount On Interest Subsidy | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि / The maximum interest subsidy amount | 2,67,280 | 2,67,280 | 2,67,280 | 2,67,280 |
| प्रक्रमण संसाधन शुल्क/Processing Fee | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| भवन डिजाइन संरचना / Building Design Structure | Compulsory | |||
प्रमुख विशेषताऐं
- 2018-19 के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ आवास प्रदान करना।आवास निर्माण के लिए जगह 25 वर्ग मीटर है, जो स्वच्छ शेफ के लिए क्षेत्र शामिल करने के लिए 20 वर्ग मीटर से बढ़ जाती है।
- 70,000 ₹ 12,0000 (1.3 लाख) के क्षेत्र में ₹ 70,000 12,0000 को (1.2 लाख) और बंद देशों, दुर्गम क्षेत्र और आईपी रीजेंसी ₹ 75,000 (1.3 लाख) से सहायता इकाइयों बढ़ाएँ।
- 60:40 पूर्वोत्तर राज्य और तीन हिमालय (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड), लाभ के लिए के आधार पर में 90: 10 भारत – ग्रामीण मिशन (एसबीएम-जी) और तालमेल के माध्यम से मनरेगा या दूसरों के लिए सहायता ₹ 12000 प्रदान विशेष स्रोतों से शौचालय।
- प्रधानमंत्री आवास योजना / Pradhan Mantri Awas Yojana, 90/95 दिनों मनरेगा के तहत कुशल नहीं मजदूरी की आपूर्ति के अलावा।ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का निर्धारण और बहिष्कार मापदंडों के आधार पर लाभ लोगों के लिए घर के चयन और सामाजिक, आर्थिक जनगणना (SECC-2011) की कमी है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना / Pradhan Mantri Awas Yojana की इस योजना के तहत राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (SECC) भी स्थापित किया गया है, जो भी वित्तीय सहायता के अलावा घर के निर्माण में तकनीकी सहायता प्रदान करता है।आप प्राप्तकर्ता चाहते हैं, ऋण की सुविधा भी ₹ 70,000 वित्तीय संस्थाओं से जब तक उपलब्ध हो जाएगा।बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है और, शौचालय प्रदान करता है पानी, स्वच्छ और सहबद्ध ईंधन आदि पीने प्रधानमंत्री आवास योजना /
- प्रधानमंत्री आवास योजना / Pradhan Mantri Awas Yojana / प्रधान हाउसिंग / प्रधानमंत्री योजना के तहत प्राप्तकर्ता बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक लाभ स्थानांतरण के माध्यम से भुगतान किया गया था, पैसे कमाने के लिए एक खाते के साथ आधार कार्ड के लिए एक लिंक के लिए आवश्यक।प्रधानमंत्री की हाउसिंग स्कीम प्रस्तुत करते समय, लाभार्थियों जानकारी के माध्यम से दिया जाता है।






